भारत के सर्वोच्च न्यायालय में हाल ही में एक बड़ा बदलाव हुआ है। जस्टिस बीआर गवई, जो लगभग छह महीने तक मुख्य न्यायाधीश रहे, अब रिटायर हो चुके हैं। उनके बाद जस्टिस सूर्यकांत ने नए CJI के रूप में जिम्मेदारी संभाली है। इस बदलाव ने न केवल न्यायपालिका की निरंतरता बनाए रखी है बल्कि नई कार्यशैली के संकेत भी दिए हैं।

जस्टिस बीआर गवई ने अपने न्यायिक करियर में 330 से अधिक मामलों के फैसलों में हिस्सा लिया है। वे न्याय के क्षेत्र में एक सम्मानित और प्रभावशाली हस्ती रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद राजनीति में जाने की संभावनाओं पर जब उनसे पूछा गया, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस समय उनका ध्यान शांति और जीवन के नए अध्याय पर है, और वे किसी भी सरकारी पद को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं।

जस्टिस सूर्यकांत ने मुख्य न्यायाधीश बनते ही मामलों की सूचीबद्धता को लेकर एक नया नियम लागू किया है। अब वकीलों को तत्काल सूचीबद्धता के लिए अपने अनुरोध लिखित रूप में देना होगा। मौखिक अनुरोध केवल अत्यंत संवेदनशील मामलों, जैसे मौत की सजा या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ी चीजों के लिए ही स्वीकार किए जाएंगे। यह कदम न्याय प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और संगठित बनाने की दिशा में एक अहम प्रयास है।

पहले दिन ही जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने 17 महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई की, जो न्यायालय की तत्परता और सक्रियता का परिचायक है। इससे यह भी जाहिर होता है कि नए नेतृत्व के तहत न्यायपालिका तेज़ी से निर्णय लेने के लिए प्रतिबद्ध है।

न्यायपालिका में ऐसे सुधार आवश्यक हैं ताकि न्याय प्रणाली जनता के लिए अधिक सुगम और न्यायसंगत बने। मौखिक उल्लेख को सीमित करने से प्रक्रिया में अनुशासन आएगा और फैसलों में विलंब कम होगा। इस तरह के बदलाव आम नागरिकों को न्याय तक पहुंचाने में मददगार साबित होंगे।

अंत में, जस्टिस बीआर गवई के संन्यास और जस्टिस सूर्यकांत के नए मुख्य न्यायाधीश बनने से भारतीय न्यायपालिका एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। इस संक्रमण काल में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना बेहद जरूरी है, जो देश के लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के लिए महत्वपूर्ण है।

“न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्याय की त्वरित उपलब्धता ही एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है।”