Sheikh Hasina Verdict Bangladesh India Reaction को लेकर सोमवार का दिन South Asia की politics में काफी हलचल भरा रहा। International Crimes Tribunal Dhaka ने पूर्व प्रधानमंत्री Sheikh Hasina और पूर्व Home Minister Asaduzzaman Khan Kamal को 2024 के छात्र आंदोलन पर हुए crackdown के लिए death sentence सुनाया। इससे पूरे क्षेत्र में political temperature एक बार फिर बढ़ गया है, और India की प्रतिक्रिया भी काफी ध्यान खींच रही है।

India के Ministry of External Affairs ने साफ कहा कि वह इस फैसले को ‘noted’ करता है और Bangladesh के सभी stakeholders से constructive engagement जारी रखेगा। यह बयान ऐसे समय पर आया है जब Bangladesh के Ministry of Foreign Affairs ने खुलकर India से मांग की है कि वह Hasina और Kamal को extradition treaty के तहत वापस सौंपे।

Dhaka से जारी बयान में Bangladesh ने आरोप लगाया कि Sheikh Hasina और उनके सहयोगियों ने 2024 के छात्र आंदोलन पर “inhumane” तरीके से कार्रवाई की थी और ऐसे लोगों को शरण देना India की ओर से “extremely unfriendly behaviour” माना जाएगा। इसके जवाब में New Delhi का बयान काफी measured और diplomatic दिखा, जिसमें India ने कहा कि वह Bangladesh के लोगों के हित में peace, democracy, inclusion और stability को प्राथमिकता देता है।

दूसरी तरफ Sheikh Hasina ने अपने ऊपर लगे आरोपों को राजनीतिक रूप से motivated बताया। उन्होंने ICT को “rigged” बताते हुए कहा कि इस तरह का death sentence ‘extremist elements’ की नीयत को दर्शाता है। Hasina ने पिछले साल हुए छात्र आंदोलन में हुई मौतों पर दुख व्यक्त किया लेकिन यह भी दावा किया कि उनकी सरकार ने किसी भी तरह की हिंसक कार्रवाई का आदेश नहीं दिया था।

United Nations Human Rights spokesperson Ravina Shamdasani ने इस फैसले को victims के लिए “an important moment” बताया। उन्होंने कहा कि फरवरी 2025 की UN रिपोर्ट के बाद से ही वे लगातार demand कर रहे थे कि जिन लोगों ने आदेश दिए या नेतृत्व स्तर पर जिम्मेदारी निभाई, उन्हें अंतरराष्ट्रीय मानकों के तहत accountability face करनी चाहिए।

इस पूरे episode ने South Asian geopolitics में एक नया मोड़ ला दिया है। India और Bangladesh के बीच relations पहले से ही strategic और sensitive हैं। अब देखना होगा कि extradition treaty को लेकर दोनों देशों की governments आगे किस दिशा में बढ़ती हैं। India ने भले ही कोई सीधा संकेत नहीं दिया, लेकिन “constructively engage with all stakeholders” वाली लाइन इस बात की ओर इशारा करती है कि New Delhi फिलहाल किसी भी तरह का rushed निर्णय नहीं लेना चाहता।

Bangladesh के भीतर भी यह फैसला mixed reactions पैदा कर रहा है। कुछ लोग tribunal के फैसले को justice मान रहे हैं, जबकि कई लोग इसे political witch-hunt कह रहे हैं। वहीं South Asia के strategic analysts का मानना है कि अगर Hasina issue पर दोनों देशों के बीच tension बढ़ता है, तो regional stability पर असर पड़ सकता है।

फिलहाल ground situation बदलती हुई नजर आ रही है। India diplomatic balance बनाए रखने की कोशिश कर रहा है और Bangladesh सरकार अपनी मांग पर अड़ी हुई है। आने वाले दिनों में यह मामला दोनों देशों के foreign policy संबंधों की परीक्षा लेने वाला है।

“South Asia में stability का रास्ता हमेशा dialogue और balanced diplomacy से होकर गुजरता है।”