RBI Trade Relief Measures को लेकर आज भारतीय export industry में बड़ा उत्साह है. Global tariff tensions और trade disruption से exporters पिछले कई महीनों से दबाव में थे, लेकिन अब Reserve Bank of India द्वारा घोषित नई राहतें इस pressure को काफी हद तक कम कर सकती हैं. ये measures 14 November 2025 से लागू हो चुके हैं और तुरंत industry में positive sentiment देखने को मिला है.

पिछले एक साल में global market में tariffs बढ़ने, geopolitical uncertainties और supply-chain disruptions के कारण भारतीय exporters को shipments, payments और credit facilities में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा. कई sectors में export realizations delay हो रहे थे, जिससे working capital cycles बुरी तरह प्रभावित हो रहे थे. ठीक इसी समय RBI ने एक targeted relief package जारी किया है, जो खास तौर पर उन sectors पर ध्यान देता है जो tariff hikes से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं.

RBI ने FEMA Regulation में बड़ा बदलाव करते हुए export proceeds की realization और repatriation की समयसीमा को 9 months से बढ़ाकर 15 months कर दिया है. यह बढ़ोतरी goods, software और services—सभी categories पर लागू होगी, और इसका सीधा फायदा उन exporters को मिलेगा जिनके payments global conditions की वजह से अटक रहे थे. इससे exporters को payments secure करने के लिए अतिरिक्त समय मिल जाएगा, जिससे उनका credit cycle भी stabilize होगा.

इसके अलावा, advance payment के against shipment की समयसीमा को भी बढ़ाकर 1 year से 3 years कर दिया गया है. Exporters के लिए यह एक बड़ा relief है क्योंकि कई contracts tariff uncertainties के कारण delay हो रहे थे. अब उनके पास shipments की planning और execution के लिए अधिक flexibility होगी.

RBI द्वारा जारी Trade Relief Measures, 2025 के तहत impacted sectors के लिए loan moratorium भी दिया गया है. Term loans और working capital loans जिनकी payments 1 September 2025 से 31 December 2025 के बीच due थीं, अब उनमें deferment की अनुमति दी गई है. इससे debt burden में तत्काल कमी आएगी और exporters को operational breathing space मिलेगी.

Working capital में इस्तेमाल होने वाली ‘drawing power’ की recalculation की भी अनुमति दी गई है. Banks margins को reduce कर सकते हैं या business reassessment के आधार पर drawing power बढ़ा सकते हैं. यह facility liquidity बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी, खासकर MSME exporters के लिए जो capital shortfalls से जूझ रहे थे.

Export credit repayment rules में भी relaxation दिया गया है. Pre-shipment और post-shipment credit की maximum अवधि को 270 days से बढ़ाकर 450 days कर दिया गया है. Credit cycle का यह विस्तार कई exporters के लिए critical support साबित होगा, खासकर textile, metal, electronics और agro-exports जैसे sectors में.

एक और महत्वपूर्ण निर्णय यह है कि August 31, 2025 तक लिए गए packing credit loans, जिनकी shipments tariff disruptions के कारण नहीं हो सकीं, अब alternate legitimate sources—जैसे domestic sale proceeds—से liquidate किए जा सकते हैं. यह policy flexibility exporters को stuck inventory और delayed orders से बाहर निकलने का रास्ता देती है.

इन सभी directions को immediate effect से लागू कर दिया गया है. Industry bodies ने RBI के इस कदम का स्वागत किया है और कहा है कि यह package short-term challenges को manage करने में बहुत मदद करेगा, साथ ही exporters का confidence भी वापस आएगा.

“Global tariff headwinds के बीच liquidity और compliance relief देना exporters के लिए game changer साबित हो सकता है.”